वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई नियमों में बदलाव पूरी तरह घरेलू प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। आम जनता के लिए यूपीआई पूरी तरह मुफ्त रहेगा और शुल्क केवल बड़े व्यापारियों पर लागू होगा।
Prime News Network
2026-09-16 18:58:29
UPI पर संभावित शुल्क को लेकर छोटे कारोबारियों ने डिजिटल भुगतान की लागत बढ़ने की चिंता जताई है।
2026-08-07 11:37:31